TRW Insight / बांग्लादेश निवेश गाइड
BEZA का विलय, भारतीय आर्थिक क्षेत्रों का भविष्य, BEPZA के 30 वर्षीय पट्टे और अधिसूचना पर टिके प्रोत्साहन: बांग्लादेश में कारखाने की ज़मीन लेने से पहले भारतीय कंपनियों को क्या जानना चाहिए।
बांग्लादेश में आर्थिक क्षेत्र 2026: तीन व्यवस्थाएँ, तीन नियामक
बांग्लादेश में आर्थिक क्षेत्र (economic zone) में कारखाना लगाना 2026 में तीन अलग व्यवस्थाओं में से एक को चुनना है: इन्वेस्ट बांग्लादेश (Invest Bangladesh) के तहत औद्योगिक क्षेत्र, बांग्लादेश निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्राधिकरण (BEPZA) के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ), और बांग्लादेश हाई-टेक पार्क प्राधिकरण (BHTPA) के पार्क। हर व्यवस्था का अपना कानून, अपनी अनुमतियाँ, अपने प्रोत्साहन और EPZ में अपना श्रम कानून है।
भारतीय कंपनियों के लिए 2025–26 में दो बड़े बदलाव हुए। भारत के लिए प्रस्तावित दोनों ज़ोन, मोंगला और मीरसराय, अब उस रूप में नहीं हैं, और इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 ने BEZA को समाप्त कर दिया। यह मार्गदर्शिका बताती है कि अब कहाँ, किससे और किन शर्तों पर ज़मीन मिलती है।
सारांश: इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 (अधिनियम संख्या 104) ने 20 अगस्त 2026 से BEZA, BIDA और PPP प्राधिकरण को एक प्राधिकरण में मिला दिया; पहले के सभी आर्थिक ज़ोन, फ़्री ट्रेड ज़ोन और निजी EPZ अब इसके तहत "औद्योगिक क्षेत्र" हैं। BEPZA और BHTPA अलग बने रहे। ज़मीन धारा 19 के तहत आवंटित होती है और धारा 20 के तहत रद्द हो सकती है; प्रोत्साहन केवल राजपत्र अधिसूचना से मिलते हैं।
मुख्य बिंदु: अधिनियम में पट्टे पर बैंक बंधक, ऋणदाता के हस्तक्षेप (step-in) या निरस्तीकरण पर मुआवज़े का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है। भारतीय निवेशक और उसके बैंक की हर सुरक्षा पट्टा विलेख और प्रत्यक्ष समझौते (direct agreement) में हस्ताक्षर से पहले लिखी जानी चाहिए।
एक नज़र में
एक प्राधिकरण
इन्वेस्ट बांग्लादेश ने 23 अगस्त 2026 से काम शुरू किया; BEZA के पट्टे और अनुबंध उसे हस्तांतरित हुए।
BEPZA अलग
आठ EPZ, 30 वर्ष के नवीकरणीय भूखंड पट्टे और अपना EPZ श्रम अधिनियम 2019।
भारतीय क्षेत्र
मोंगला का भारतीय क्षेत्र अक्टूबर 2025 में सूची से हटा; मीरसराय की ज़मीन जनवरी 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए तय हुई।
अधिसूचना से प्रोत्साहन
सीमा शुल्क सुविधा, कर प्रोत्साहन और कानूनों से छूट धारा 21, 22 और 26 की अधिसूचना पर निर्भर।
संधि सुरक्षा
भारत–बांग्लादेश द्विपक्षीय निवेश संधि 2009 में हस्ताक्षरित और 7 जुलाई 2011 से लागू है।
विषय सूची
2026 का पुनर्गठन: इन्वेस्ट बांग्लादेश, BEPZA और BHTPA
इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026, अधिनियम संख्या 104, 16 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। धारा 66 ने BEZA अधिनियम 2010, PPP अधिनियम 2015, BIDA अधिनियम 2016 और वन स्टॉप सर्विस अधिनियम 2018 को निरस्त किया और BEZA, BIDA व PPP प्राधिकरण को भंग किया।[1] प्राधिकरण ने 23 अगस्त 2026 से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम शुरू किया।[2]
धारा 66 BEPZA अधिनियम 1980 और हाई-टेक पार्क प्राधिकरण अधिनियम 2010 को निरस्त नहीं करती, इसलिए दोनों नियामक अपनी व्यवस्था चलाते रहेंगे।[1] धारा 28 उन उद्योगों को इन्वेस्ट बांग्लादेश पंजीकरण से बाहर रखती है जो किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अधीन हैं।[1] स्थल चुनना इसलिए नियामक, अनुमति और प्रोत्साहन चुनना भी है।
पुराने पट्टे और निजी EPZ
धारा 66 के तहत BEZA की संपत्ति, अधिकार, दायित्व और अनुबंध इन्वेस्ट बांग्लादेश में निहित हुए, इसलिए BEZA से हुआ पट्टा बिना नवीकरण के नए प्राधिकरण के साथ पट्टा है; 2010 के अधिनियम के नियम बदले जाने तक, जहाँ संगत हों, लागू रहते हैं।[1] निजी EPZ अधिनियम 1996 को 2026 के अधिनियम संख्या 35 ने निरस्त किया; मौजूदा निजी EPZ के लाइसेंस और बॉन्डेड सुविधाएँ बिना नए आवेदन के बनी रहीं।[5] नए दस्तावेज़ों में BEZA या 2010 के अधिनियम का हवाला न दें।
भारतीय आर्थिक क्षेत्र: मोंगला और मीरसराय का क्या हुआ
2015 के भारत–बांग्लादेश समझौता ज्ञापन से भारत की ऋण-रेखा (Line of Credit) के तहत दो भारतीय ज़ोन तय हुए थे, एक मोंगला में और एक मीरसराय में। मोंगला के लिए भारत सरकार ने मार्च 2018 में हीरानंदानी समूह को भूमि विकासकर्ता नामित किया और BEZA ने मार्च 2022 में उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया।[6]
अगस्त 2024 के बाद परियोजना आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि विकासकर्ता ने अनुबंध की दो वर्ष की अवधि में भूमि विकास शुरू नहीं किया था। अक्टूबर 2025 में मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने इसे औपचारिक रूप से सूची से हटा दिया, और 25 जून 2026 को उसी स्थल के पास 110 एकड़ के चीन–बांग्लादेश मोंगला पोर्ट ज़ोन के लिए एक चीनी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हुआ।[6]
मीरसराय में राष्ट्रीय विशेष आर्थिक ज़ोन (NSEZ) की लगभग 850 एकड़ ज़मीन पहले भारतीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित थी। 26 जनवरी 2026 को BEZA के शासी बोर्ड ने उसे रक्षा ज़ोन के रूप में मास्टर प्लान में शामिल करने का निर्णय लिया।[7]
भारतीय निवेशक के लिए इसका अर्थ
भारतीय कंपनी के लिए कोई "भारत-विशिष्ट" आर्थिक क्षेत्र अभी उपलब्ध नहीं है। उसे दूसरे विदेशी निवेशकों की तरह BEPZA के EPZ, इन्वेस्ट बांग्लादेश के सरकारी या निजी ज़ोन, या हाई-टेक पार्क में से चुनना होगा। धारा 12 सरकार-से-सरकार (G2G) क्षेत्रों का वर्ग अब भी रखती है, इसलिए भविष्य में कोई नया द्विपक्षीय क्षेत्र संभव है, पर उसके लिए नई अधिसूचना चाहिए।[1]
इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम के तहत औद्योगिक क्षेत्र
अधिनियम "आर्थिक क्षेत्र" के बजाय "औद्योगिक क्षेत्र" शब्द का प्रयोग करता है, और धारा 2(32) की परिभाषा में अधिनियम से पहले मौजूद हर आर्थिक ज़ोन, फ़्री ट्रेड ज़ोन और निजी EPZ शामिल है।[1] धारा 12 PPP, निजी, सरकारी, विशेष, G2G, अंतर-एजेंसी और फ़्री ट्रेड ज़ोन जैसे वर्ग गिनाती है, और धारा 16 के तहत सरकार राजपत्र अधिसूचना से क्षेत्र घोषित करती है।[1] धारा 3 अधिनियम को अन्य कानूनों पर प्रधानता देती है।
आवंटन और निरस्तीकरण
धारा 19 के तहत जिस व्यक्ति के पास क्षेत्र में परियोजना चलाने की अनुमति है, प्राधिकरण उसे ज़मीन, भवन या स्थान आवंटित करता है या पट्टे पर देता है। आवंटन अनुमति से बँधा है: अनुमति गई तो पट्टे की नींव भी हिलती है। धारा 20 के तहत अधिनियम, नियमों, आवंटन पत्र या पट्टे की शर्त के उल्लंघन, या स्वीकृत उद्योग से भिन्न उपयोग पर आवंटन या पट्टा निलंबित या रद्द हो सकता है।[1]
प्रोत्साहन केवल अधिसूचना से
धारा 21 विशेष सीमा शुल्क सुविधाएँ, धारा 22 क्षेत्र-विशेष प्रोत्साहन और धारा 26 स्टाम्प अधिनियम 1899, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 और भवन निर्माण अधिनियम 1952 जैसे कानूनों से छूट की अनुमति देती है।[1] ये शक्तियाँ हैं, स्वतः छूट नहीं। पूँजी लगाने से पहले क्षेत्र की घोषणा और हर प्रोत्साहन की अधिसूचना दोनों की पुष्टि करें।
बकाया पर प्राधिकरण के अधिकार
धारा 52 के तहत बकाया किराया, शुल्क और सेवा प्रभार सार्वजनिक माँग (public demand) के रूप में वसूले जा सकते हैं, और भुगतान न होने पर प्राधिकरण उद्यम की मशीनरी, उपकरण और कच्चा माल हटाकर मूल्यांकन के बाद किसी अन्य उद्यम को आवंटित कर सकता है।[1] जिस भारतीय या बांग्लादेशी बैंक के पास उस मशीनरी का दृष्टिबंधक (hypothecation) है, उसे पहले सूचना और बकाया चुकाने का अवसर अनुबंध में चाहिए।
BEPZA के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
BEPZA आठ EPZ चलाता है: आदमजी, चट्टग्राम, कुमिल्ला, ढाका, ईश्वरदी, कर्णफुली, मोंगला और उत्तरा।[3] वह टाइप A (100 प्रतिशत विदेशी), टाइप B (संयुक्त उद्यम) और टाइप C (100 प्रतिशत बांग्लादेशी) निवेश स्वीकार करता है, और परियोजना स्वीकृति, भूखंड आवंटन, वर्क परमिट, आयात-निर्यात परमिट और शेयर हस्तांतरण की अनुमति एक ही खिड़की से देता है।[3]
BEPZA सेवायुक्त भूखंड 30 वर्ष के नवीकरणीय पट्टे पर और मानक फ़ैक्टरी भवन किराये पर देता है।[3] पट्टा हस्ताक्षर पर 500 अमेरिकी डॉलर पंजीकरण शुल्क और ज़मीन के लिए एक वर्ष के किराये या फ़ैक्टरी भवन के लिए चार महीने के किराये के बराबर सुरक्षा जमा देनी होती है।[4] BEPZA के प्रकाशित पैकेज में कर अवकाश, मशीनरी और कच्चे माल का शुल्क-मुक्त आयात और लाभ व पूँजी का पूर्ण प्रत्यावर्तन शामिल हैं; वर्तमान आदेश और शुल्क अनुसूची आवेदन से पहले जाँचें।[3]
EPZ का अलग श्रम कानून
EPZ में रोज़गार बांग्लादेश EPZ श्रम अधिनियम 2019 से चलता है, जिसका अपना वेतन बोर्ड और श्रमिक संघों के अपने नियम हैं।[11] जिस भारतीय समूह के कारखाने EPZ के अंदर और बाहर दोनों जगह हैं, उसे दो श्रम व्यवस्थाएँ चलानी होंगी। इन्वेस्ट बांग्लादेश के औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 58 के तहत सामान्य श्रम कानून लागू होता है, और कोई पट्टा श्रम, स्वास्थ्य, सुरक्षा या बाल श्रम कानून के विपरीत शर्त नहीं रख सकता।[1]
हाई-टेक पार्क और प्रौद्योगिकी कंपनियाँ
BHTPA हाई-टेक पार्क अधिनियम 2010 के तहत सॉफ़्टवेयर, IT-सक्षम सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अनुसंधान के लिए पार्क विकसित करता है। इसकी वन-स्टॉप सेवा नाम अनुमोदन, परियोजना पंजीकरण, स्थान या भूमि आवंटन और पर्यावरण अनुमति की प्रक्रिया संभालती है।[14] भारतीय IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए यह विकल्प EPZ से अलग है: यहाँ सामान्य श्रम अधिनियम लागू होता है और कर अवकाश पुरानी अधिसूचनाओं पर टिका है, जिनकी वर्तमान वैधता जाँचनी चाहिए।
| व्यवस्था | नियामक | कानून | श्रम कानून | सामान्य अवधि |
|---|---|---|---|---|
| निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) | BEPZA | BEPZA अधिनियम 1980 | EPZ श्रम अधिनियम 2019 | 30 वर्ष का नवीकरणीय भूखंड पट्टा |
| औद्योगिक क्षेत्र (पूर्व आर्थिक क्षेत्र, FTZ, निजी EPZ) | इन्वेस्ट बांग्लादेश या विकासकर्ता | इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 | श्रम अधिनियम 2006 (धारा 58) | धारा 19 के आवंटन की शर्तों पर |
| हाई-टेक पार्क | BHTPA | हाई-टेक पार्क प्राधिकरण अधिनियम 2010 | श्रम अधिनियम 2006 | BHTPA आवंटन के अनुसार |
आर्थिक क्षेत्र का पट्टा: किन शर्तों पर बातचीत करें
पट्टे आज भी हो रहे हैं: जुलाई 2026 में एक पैकेजिंग निर्माता ने NSEZ में लगभग 1.37 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सुविधा के लिए 6.34 एकड़ के भूखंड का पट्टा किया।[8] किराया सामान्यतः अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर में तय होता है। असली जोखिम किराया नहीं, बल्कि कब्ज़ा, बिजली-गैस, निर्माण की समय-सीमा, बंधक की सहमति और बाहर निकलने की कीमत है।
हस्ताक्षर से पहले कीमत बदल सकती है
जनवरी 2023 में परिधान-सहायक उत्पाद निर्माताओं ने बताया कि अग्रिम राशि जमा करने के बाद BEZA ने आज के NSEZ में 50 वर्ष के पट्टे की दर 0.60 से बढ़ाकर 1 डॉलर प्रति वर्ग मीटर कर दी; रुचि दिखाने के लिए एक प्रतिशत जमा और समझौते से पहले 25 प्रतिशत भुगतान लिया जाता था।[13] अग्रिम देने से पहले दर लिखित रूप से तय कराएँ और वृद्धि का सूत्र व अधिकतम सीमा रखें।
सात शर्तें जो लिखवानी चाहिए
- कब्ज़े से घड़ी: किराया और निर्माण समय-सीमा हस्ताक्षर से नहीं, खाली और सीमांकित ज़मीन सौंपे जाने से चलें।
- उपयोगिताएँ: बिजली का भार, वोल्टेज, गैस की मात्रा और ऊर्जीकरण की तारीख; देरी पर किराया छूट।
- उपयोग: उत्पाद-श्रेणी बदलना धारा 17(2) के तहत उपयोग परिवर्तन हो सकता है, इसलिए स्वीकृत उपयोग व्यापक लिखें।[1]
- बंधक: पट्टे, मशीनरी और प्राप्तियों पर सुरक्षा के लिए स्पष्ट और अपरिवर्तनीय सहमति।
- ऋणदाता अधिकार: हर चूक नोटिस की प्रति, सुधार अवधि और योग्य उत्तराधिकारी को पट्टा हस्तांतरण।
- हस्तांतरण: समूह की कंपनी को पूर्व-स्वीकृत हस्तांतरण और शेयर गिरवी को नियंत्रण-परिवर्तन न मानना।
- मुआवज़ा: हर निरस्तीकरण स्थिति में मूल्यांकन का आधार और भुगतान की समय-सीमा।
मुद्रा, संधि और लाभ प्रत्यावर्तन
बांग्लादेश बैंक के विदेशी मुद्रा दिशानिर्देशों के तहत ज़ोन उद्यमों को विदेशी इक्विटी टका में बदलने की आवश्यकता नहीं है, और रॉयल्टी व तकनीकी शुल्क निर्धारित 6 प्रतिशत सीमाओं के भीतर बिना पूर्व अनुमति भेजे जा सकते हैं।[9] इससे भारतीय मूल कंपनी को तकनीकी सहायता शुल्क की योजना बनाने में सुविधा होती है, पर अनुबंध की राशि सीमा के भीतर रखें।
भारत–बांग्लादेश द्विपक्षीय निवेश संधि 9 फ़रवरी 2009 को हस्ताक्षरित हुई और 7 जुलाई 2011 से लागू है।[10] किसी ज़ोन में बड़ी परियोजना से पहले यह जाँचें कि आपकी होल्डिंग संरचना संधि की "निवेशक" और "निवेश" की परिभाषा में आती है, क्योंकि विवाद उठने के बाद पुनर्गठन शायद ही काम आता है।
विवाद और निरस्तीकरण से सुरक्षा
पट्टे से जुड़े अनुबंध विवाद सामान्यतः वाणिज्यिक अदालत अधिनियम 2026 के दायरे में आते हैं, जिसकी सूची में व्यापार में प्रयुक्त अचल संपत्ति के समझौते और निर्माण व अवसंरचना अनुबंध दोनों हैं।[12] मध्यस्थता तभी उपलब्ध है जब पट्टे में मध्यस्थता खंड हो; PPP अनुबंधों के लिए धारा 42 की अलग सीढ़ी है, जो सामान्य इकाई पट्टे पर स्वतः लागू नहीं होती।[1]
धारा 20 के तहत निरस्तीकरण एक सार्वजनिक निकाय की वैधानिक शक्ति का प्रयोग है, जिसकी वैधता सामान्यतः हाई कोर्ट डिवीज़न के रिट क्षेत्राधिकार में परखी जाती है। संधि का संरक्षण अंतिम सहारा है, पहली पंक्ति नहीं; पहली पंक्ति स्पष्ट रूप से लिखा गया पट्टा है।
नियामक चुनें
BEPZA, इन्वेस्ट बांग्लादेश या BHTPA: उत्पाद, बाज़ार और श्रम व्यवस्था के आधार पर।
स्थल की स्थिति जाँचें
क्षेत्र की राजपत्र घोषणा, विकासकर्ता का परमिट और ज़मीन का स्वामित्व देखें।
प्रोत्साहन की पुष्टि
धारा 21, 22, 26 की अधिसूचना पढ़ें, ब्रोशर नहीं।
दर तय कराएँ
अग्रिम जमा से पहले किराया और वृद्धि सूत्र लिखित में लें।
ऋणदाता को साथ रखें
बंधक सहमति और प्रत्यक्ष समझौता पहली निकासी से पहले।
संधि जाँचें
होल्डिंग संरचना को 2009 की निवेश संधि से मिलाएँ।
विवाद खंड
मध्यस्थता की सीट, नियम और भाषा पट्टे में लिखें।
ज़ोन पट्टे के अंग्रेज़ी विश्लेषण के लिए Economic zone lease in Bangladesh, अनुमतियों के लिए Investment approvals: Invest Bangladesh and BEPZA और व्यापक जानकारी के लिए हमारी Doing business in Bangladesh मार्गदर्शिका देखें।
भारतीय निवेशकों के लिए निष्कर्ष
बांग्लादेश में आर्थिक क्षेत्र का चुनाव अब भारत-विशिष्ट ज़ोन का प्रश्न नहीं, बल्कि नियामक का प्रश्न है: निर्यात-केंद्रित उत्पादन के लिए BEPZA, घरेलू और मिश्रित बाज़ार के लिए इन्वेस्ट बांग्लादेश के औद्योगिक क्षेत्र, और IT के लिए हाई-टेक पार्क। TRW की औद्योगिक पार्क और आर्थिक क्षेत्र प्रैक्टिस पट्टे, प्रत्यक्ष समझौते और सुरक्षा दस्तावेज़ों की समीक्षा करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में बांग्लादेश के ज़ोन का नियामक कौन है?
क्या BEZA के साथ हुए पट्टे अब भी वैध हैं?
हाँ। धारा 66 के तहत BEZA के अनुबंध इन्वेस्ट बांग्लादेश के अनुबंध माने जाते हैं, पर अब वे नए अधिनियम की निरस्तीकरण और वसूली शक्तियों के अधीन पढ़े जाते हैं।[1]
मोंगला के भारतीय ज़ोन का क्या हुआ?
विकासकर्ता द्वारा भूमि विकास शुरू न करने के बाद अक्टूबर 2025 में इसे सूची से हटा दिया गया; जून 2026 में उस स्थल के पास चीनी क्षेत्र के लिए समझौता ज्ञापन हुआ।[6]
मीरसराय की भारतीय क्षेत्र वाली ज़मीन का क्या हुआ?
लगभग 850 एकड़ ज़मीन को 26 जनवरी 2026 के निर्णय से रक्षा ज़ोन के लिए तय किया गया।[7]
क्या भारतीय कंपनी EPZ में 100 प्रतिशत स्वामित्व रख सकती है?
हाँ। BEPZA टाइप A के रूप में 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाले उद्यम स्वीकार करता है।[3]
BEPZA पट्टे पर क्या जमा देना होता है?
500 अमेरिकी डॉलर पंजीकरण शुल्क और ज़मीन के लिए एक वर्ष या फ़ैक्टरी भवन के लिए चार महीने के किराये के बराबर सुरक्षा जमा।[4]
क्या आर्थिक क्षेत्र का पट्टा बैंक के पास गिरवी रखा जा सकता है?
सामान्यतः पट्टादाता की सहमति से ही। अधिनियम इस पर मौन है, इसलिए स्पष्ट और अपरिवर्तनीय लिखित सहमति लें और बंधक पंजीकृत कराएँ।[1]
पट्टा रद्द होने पर क्या मुआवज़ा मिलता है?
सामान्य ज़ोन पट्टेदार के लिए अधिनियम में स्वतः मुआवज़ा नहीं है; मुआवज़ा तभी है जब पट्टा उसे तय करे।[1]
EPZ में कौन-सा श्रम कानून लागू होता है?
बांग्लादेश EPZ श्रम अधिनियम 2019, जिसका अपना वेतन बोर्ड है; EPZ के बाहर सामान्य श्रम अधिनियम 2006 लागू होता है।[11]
ज़ोन पट्टे का विवाद कौन-सी अदालत सुनती है?
मध्यस्थता खंड न हो तो वाणिज्यिक अदालत; वैधानिक निरस्तीकरण की चुनौती सामान्यतः हाई कोर्ट डिवीज़न में रिट से।[12]
स्रोत सूची
प्राथमिक कानूनी और नियामक स्रोत
सामग्री की जाँच 24 अक्टूबर 2026 को की गई। किसी भी प्रावधान पर भरोसा करने से पहले वर्तमान आधिकारिक पाठ की पुष्टि करें।
- Invest Bangladesh Act 2026 (Act No. 104 of 2026) — Laws of Bangladesh
- Invest Bangladesh — Invest Bangladesh begins journey (23 August 2026)
- BEPZA — Why BEPZA
- BEPZA — How to apply: lease deposits and fees
- Bangladesh Private EPZ (Repeal) Act 2026 (Act No. 35 of 2026)
- The Business Standard — China firm to develop zone on delisted Mongla site (26 June 2026)
- Prothom Alo — Defence economic zone instead of Indian zone in Mirsharai (26 January 2026)
- BSS — Land lease signed for plot in National Special Economic Zone (13 July 2026)
- Bangladesh Bank — Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2018 (BEPZA copy)
- UNCTAD Investment Policy Hub — Bangladesh investment agreements
- Bangladesh EPZ Labour Act 2019 — Laws of Bangladesh
- Commercial Courts Act 2026 (Act No. 23 of 2026) — Laws of Bangladesh
- The Business Standard — Beza and accessory makers over plot price (17 January 2023)
- Bangladesh Hi-Tech Park Authority — One-Stop Service
TRW सहायता
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