बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण 2026: भारतीय निवेशकों के लिए सहायक कंपनी, इन्वेस्ट बांग्लादेश स्वीकृति, बांग्लादेश बैंक नियम और DTAA

by Barrister Tahmidur Rahman | Oct 21, 2026 | Corporate & Commercial, Insights | 0 comments

TRW Insight / बांग्लादेश

BIDA अब इन्वेस्ट बांग्लादेश में विलीन हो चुका है और बांग्लादेश बैंक ने 2026 में पूँजी, लाभांश और ऋण के नियम बदले हैं। भारतीय कंपनी के लिए सही माध्यम, सही क्रम और सही दस्तावेज़ ही तय करते हैं कि पैसा बाद में भारत लौट पाएगा या नहीं।

अद्यतन 21 अक्टूबर 2026कानूनी विश्लेषणबांग्लादेश22 मिनट में पढ़ें

बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण: भारतीय निवेशकों के लिए 2026 की स्थिति

बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण भारतीय निवेशकों, निर्यातकों और पेशेवरों के लिए 2026 में पहले से अलग प्रश्न बन गया है। इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 (Invest Bangladesh Act 2026) ने बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण (BIDA), आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (BEZA) और PPP प्राधिकरण को एक संस्था में मिला दिया है, बांग्लादेश बैंक (Bangladesh Bank) ने शेयर हस्तांतरण, लाभ प्रेषण और मूल कंपनी से ऋण के नियम फिर से लिखे हैं, और श्रम कानून में बड़े संशोधन पारित हो चुके हैं। अब केवल फ़ॉर्म भरना पर्याप्त नहीं; पूरी संरचना शुरू से सही बनानी होती है।

यह मार्गदर्शिका माध्यम के चुनाव, संयुक्त स्टॉक कंपनी और फ़र्म रजिस्ट्रार (RJSC) में निगमन, स्वीकृतियों, विदेशी मुद्रा नियमों, भारत–बांग्लादेश दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA) और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIPPA), कर, वर्क परमिट, श्रम कानून, व्यापार और विवाद समाधान को भारतीय दृष्टिकोण से समझाती है। विस्तृत विषयों के लिए हम TRW के अंग्रेज़ी विश्लेषणों का लिंक देते हैं।

बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण — ढाका का व्यावसायिक क्षेत्र, जहाँ भारतीय निवेशक सहायक कंपनी स्थापित करते हैं
सही माध्यम का चुनाव पहले, फ़ॉर्म बाद में

सारांश: अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय निवेशक बांग्लादेश में 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। क्रम है: माध्यम चुनना, RJSC में निगमन, बैंक के माध्यम से पूँजी लाना, प्राधिकरण में पंजीकरण, फिर कर, लाइसेंस और वर्क परमिट। लाभांश और पूँजी का प्रत्यावर्तन बांग्लादेश बैंक के नियमों के अनुसार बैंक के माध्यम से होता है, और भारत–बांग्लादेश DTAA लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी पर कर घटा सकता है, बशर्ते समय पर आवेदन किया जाए।

मुख्य बिंदु: 20 अगस्त 2026 से BIDA एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मौजूद नहीं है। इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 के तहत पुरानी BIDA स्वीकृतियाँ, पंजीकरण और वर्क परमिट नए अधिनियम के अधीन दिए गए माने जाते हैं, लेकिन हर नया आवेदन और संशोधन इन्वेस्ट बांग्लादेश प्राधिकरण को संबोधित होना चाहिए।

एक नज़र में

01

एक प्राधिकरण

अधिनियम संख्या 104, 2026 के तहत BIDA, BEZA और PPP प्राधिकरण का विलय होकर इन्वेस्ट बांग्लादेश बना।

02

100% स्वामित्व

आरक्षित और नियंत्रित क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश गतिविधियों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति है।

03

14 दिन की रिपोर्टिंग

विदेशी इक्विटी पर शेयर जारी होने की सूचना बैंक के माध्यम से 14 दिनों के भीतर बांग्लादेश बैंक को देनी होती है।

04

DTAA दरें

भारत–बांग्लादेश संधि में लाभांश पर 10 या 15 प्रतिशत, ब्याज और रॉयल्टी पर 10 प्रतिशत की सीमा है।

05

श्रम सुधार

अधिनियम संख्या 43, 2026 ने मातृत्व लाभ 120 दिन और त्योहार अवकाश 13 दिन कर दिया है।

विषय सूची

भारतीय निवेशकों के लिए 2026 का कानूनी ढाँचा

बांग्लादेश में कोई एक "निवेश संहिता" नहीं है। कंपनी कंपनी अधिनियम 1994 (Companies Act, 1994) के तहत बनती है, प्राधिकरण और प्रोत्साहन 2026 के अधिनियम से तय होते हैं, पैसे का आवागमन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) से, और कर राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR) के कानूनों से। TRW का अंग्रेज़ी विश्लेषण foreign investment law in Bangladesh इन क़ानूनों का विस्तृत नक्शा देता है।

इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 और BIDA का विलय

इन्वेस्ट बांग्लादेश अधिनियम 2026 अधिनियम संख्या 104, 2026 है, जिसकी तिथि 16 जुलाई 2026 है और जो 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हुआ।[1] धारा 66 ने BEZA अधिनियम 2010, PPP अधिनियम 2015, BIDA अधिनियम 2016 और वन स्टॉप सर्विस अधिनियम 2018 को निरस्त किया, और इन क़ानूनों के तहत किए गए कार्यों को नए अधिनियम के तहत किया गया माना।[1] धारा 6 प्राधिकरण को देशी-विदेशी साझेदारी उद्यमों को स्वीकृति देने, विदेशी अधिकारियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति की शर्तें तय करने, वीज़ा की सिफ़ारिश करने और वर्क परमिट जारी करने का अधिकार देती है।[1]

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्राधिकरण (BEPZA) और हाई-टेक पार्क प्राधिकरण का विलय नहीं हुआ; वे अलग नियामक बने हुए हैं।[1] अधिनियम का विस्तृत विश्लेषण हमारे नोट Invest Bangladesh Act 2026 में है।

बांग्लादेश में FEMA नहीं है

बांग्लादेश में FEMA जैसा कोई क़ानून नहीं है। विदेशी मुद्रा नियंत्रण 1947 के अधिनियम पर आधारित है, जिसे केंद्रीय बैंक अधिकृत डीलर (AD) बैंकों और सर्कुलरों के माध्यम से लागू करता है।[5]

भारत की ओर से भी नियम लागू होते हैं: भारतीय कंपनी का विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निवेश) नियम 2022 (Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Rules, 2022) के अधीन है, जो 22 अगस्त 2022 को अधिसूचित हुए और सभी विदेशी संस्थाओं में किसी भारतीय इकाई की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता को उसकी निवल संपत्ति (net worth) के 400 प्रतिशत तक सीमित करते हैं।[15] इसलिए हर लेनदेन के दो दस्तावेज़ी रास्ते होते हैं, एक भारत में और एक बांग्लादेश में, और दोनों को एक-दूसरे से मेल खाना चाहिए।

सही माध्यम चुनना: सहायक कंपनी, शाखा, संपर्क कार्यालय या संयुक्त उद्यम

माध्यम यह तय करता है कि व्यवसाय क़ानूनी रूप से क्या कर सकता है, पैसा कैसे बाहर जाएगा और बाद में निकास कितना साफ़ होगा। भारतीय निवेशक के पास चार मुख्य विकल्प हैं, और नीचे की तालिका उनकी तुलना करती है। फ़ोन पर तालिका को बग़ल में स्क्रॉल करें।

भारतीय निवेशकों के लिए प्रवेश माध्यमों की तुलना
माध्यमक़ानूनी स्थितिमुख्य स्वीकृतिस्थानीय आयलाभ भारत भेजना
सहायक कंपनीअलग क़ानूनी व्यक्ति; सीमित दायित्वRJSC निगमन; इन्वेस्ट बांग्लादेश पंजीकरणहाँलाभांश, AD बैंक के माध्यम से
संयुक्त उद्यम कंपनीभारतीय और स्थानीय शेयरधारकों वाली कंपनीRJSC; शेयरधारक समझौताहाँलाभांश; निकास मूल्य बांग्लादेश बैंक नियमों के अनुसार
शाखा कार्यालयमूल कंपनी का विस्तार; पूर्ण दायित्वअंतर-मंत्रालयी समिति; RJSC धारा 379स्वीकृत गतिविधियों सेशाखा लाभ, पूर्व अनुमति के बिना
संपर्क कार्यालयमूल कंपनी का विस्तारअंतर-मंत्रालयी समिति; RJSC धारा 379नहींकेवल लाए गए अप्रयुक्त धन
EPZ उद्यमकंपनी, BEPZA के अधीनBEPZA अनुमतिहाँलाभांश; इक्विटी को टका में बदलना अनिवार्य नहीं

सहायक कंपनी (subsidiary)

कंपनी अधिनियम 1994 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्यापार, विनिर्माण और सेवा व्यवसाय के लिए मानक माध्यम है। निजी कंपनी में सदस्य अधिकतम पचास हो सकते हैं, उसके नियम शेयर हस्तांतरण को प्रतिबंधित करते हैं और जनता से पूँजी नहीं माँगी जा सकती; धारा 90 के तहत कम से कम दो निदेशक चाहिए और केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही निदेशक बन सकता है।[2] दो सदस्यों की आवश्यकता के कारण भारतीय समूह सामान्यतः किसी समूह कंपनी को दूसरा शेयरधारक बनाता है। सहायक कंपनी अलग क़ानूनी व्यक्ति है, इसलिए मूल कंपनी का जोखिम उसके निवेश तक सीमित रहता है।

शाखा और संपर्क कार्यालय

जो भारतीय कंपनी अलग कंपनी नहीं बनाना चाहती, वह शाखा (branch), संपर्क (liaison) या प्रतिनिधि कार्यालय के लिए अनुमति माँग सकती है। ये आवेदन ऑनलाइन वन स्टॉप सर्विस के माध्यम से जाते हैं और एक अंतर-मंत्रालयी समिति इन्हें स्वीकृत करती है।[4] संपर्क कार्यालय केवल गैर-वाणिज्यिक गतिविधि, जैसे प्रचार और समन्वय, तक सीमित है और कोई स्थानीय आय नहीं कमा सकता।[4]

शाखा स्वीकृत व्यवसाय कर सकती है, पर वह मूल कंपनी का ही विस्तार है, इसलिए बांग्लादेशी देनदारियाँ सीधे भारतीय कंपनी पर आती हैं। विदेशी कंपनी को बांग्लादेश में व्यवसाय स्थल स्थापित करने के 30 दिनों के भीतर धारा 379 के तहत अपना संविधान, निदेशकों की सूची और सेवा स्वीकार करने वाले स्थानीय निवासी का विवरण RJSC में दाखिल करना होता है।[2] कार्यालय अनुमति की पूरी प्रक्रिया हमारी मार्गदर्शिका foreign company registration in Bangladesh में है।

संयुक्त उद्यम (joint venture)

संयुक्त उद्यम का कोई अलग क़ानून नहीं है; यह भारतीय और बांग्लादेशी शेयरधारकों वाली कंपनी होती है। कुछ गतिविधियों में स्थानीय स्वामित्व अनिवार्य है, जैसे शिपिंग एजेंट, कूरियर, विज्ञापन एजेंसी, बाइंग हाउस और लाभ के लिए चलने वाले शिक्षण संस्थान, इसलिए वहाँ संयुक्त उद्यम ही व्यावहारिक रास्ता है।[4] शेयरधारक समझौते में आरक्षित विषय, गतिरोध, हस्तांतरण प्रतिबंध और ऐसी निकास मूल्य पद्धति होनी चाहिए जिसे बांग्लादेश बैंक स्वीकार करे। विस्तार के लिए देखें joint ventures in Bangladesh।

RJSC में बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण की प्रक्रिया

कंपनी पंजीकरण RJSC की ऑनलाइन प्रणाली से होता है, जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। प्रक्रिया छोटी है; जोखिम उन दस्तावेज़ों में है जिन्हें बाद में बैंक और कर अधिकारी देखेंगे। स्थानीय प्रक्रिया company registration in Bangladesh में है; यहाँ केवल वे बिंदु हैं जो भारतीय शेयरधारक के कारण बदलते हैं।

नाम अनुमोदन, MoA और AoA

पहला चरण नाम अनुमोदन (name clearance) है, जिसका शुल्क प्रति प्रस्तावित नाम 500 टका है।[3] इसके बाद संस्था का ज्ञापन (Memorandum of Association) और नियमावली (Articles of Association) तैयार किए जाते हैं, और निदेशकों की सहमति तथा विवरण के फ़ॉर्म दाखिल होते हैं। निजी कंपनी के नाम के अंत में "Limited" होना चाहिए।[2] भारतीय कॉर्पोरेट शेयरधारक के बोर्ड प्रस्ताव और निगमन प्रमाणपत्र भारत में प्रमाणित कराने पड़ते हैं, इसलिए इन्हें पहले से तैयार करें।

शुल्क और अधिकृत पूँजी

RJSC अधिकृत पूँजी पर पंजीकरण शुल्क लेता है: 10 लाख टका तक कोई पूँजी शुल्क नहीं, 10 लाख से 50 लाख टका तक प्रत्येक लाख पर 80 टका और 50 लाख टका से ऊपर प्रत्येक लाख पर 130 टका, साथ में प्रत्येक दाखिल दस्तावेज़ पर 200 टका।[3] स्टाम्प शुल्क और VAT अलग से लगते हैं। अधिकृत पूँजी ज्ञापन में लिखी अधिकतम पूँजी है, तुरंत लाई जाने वाली राशि नहीं। पूरी लागत गणना हमारे विश्लेषण company registration fees in Bangladesh में है।

निगमन के बाद: ट्रेड लाइसेंस, e-TIN और BIN

निगमन के बाद ट्रेड लाइसेंस, NBR से e-TIN, VAT के लिए व्यवसाय पहचान संख्या (BIN) और बैंक खाता चाहिए। निगमन के बाद वार्षिक अनुपालन भी शुरू होता है: हर कैलेंडर वर्ष में वार्षिक आम बैठक और उसके 21 दिनों के भीतर वार्षिक रिटर्न।[2] बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण एक बार का काम नहीं है; RJSC रिकॉर्ड ही बैंक और अदालत का आधार है।

कंपनी पंजीकरण — RJSC निगमन के लिए ज्ञापन और नियमावली पर हस्ताक्षर
RJSC रिकॉर्ड ही बैंक और अदालत के लिए आधार है

इन्वेस्ट बांग्लादेश (पूर्व BIDA) की स्वीकृतियाँ

निगमन के बाद परियोजना को नए प्राधिकरण में पंजीकृत कराना सामान्यतः अगला चरण है। अधिनियम का अध्याय 7 निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के पंजीकरण और रद्दीकरण (धारा 28) से संबंधित है, और धारा 50 सेवाओं, स्वीकृतियों और लाइसेंसों के लिए एक एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करती है।[1] यह पंजीकरण प्रोत्साहन, वर्क परमिट और विदेशी ऋण स्वीकृति का द्वार है।

BIDA की प्रकाशित शुल्क तालिका परियोजना के आकार के अनुसार 5,000 टका से 1,00,000 टका तक थी, साथ में VAT।[4] आवेदन से पहले वर्तमान शुल्क की पुष्टि करें। BIDA युग की स्वीकृतियाँ धारा 66 की बचत धारा के कारण वैध बनी रहती हैं।[1] विस्तृत स्वीकृति मानचित्र के लिए देखें investment approvals with Invest Bangladesh and BEPZA।

आरक्षित और नियंत्रित क्षेत्र

चार क्षेत्र निजी निवेश के लिए बंद हैं: हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा मुद्रण और टकसाल, और आरक्षित वनों में वनरोपण तथा यांत्रिक निष्कर्षण।[4] नियंत्रित क्षेत्रों, जैसे बैंकिंग, बीमा, बिजली, तेल-गैस, दूरसंचार, विमानन और बंदरगाह, में पंजीकरण से पहले संबंधित मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) चाहिए।[4] ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और दूरसंचार कंपनियाँ यह जाँच सबसे पहले करें।

निर्यात-उन्मुख विनिर्माता के लिए स्थान भी संरचनात्मक निर्णय है: निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की इकाइयाँ BEPZA के अधीन रहती हैं, और वहाँ विदेशी इक्विटी को टका में बदलना अनिवार्य नहीं है।[5]

विदेशी स्वामित्व और बांग्लादेश बैंक के नियम

अधिकांश क्षेत्रों में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति है, इसलिए असली प्रश्न "पूँजी का दस्तावेज़ी रास्ता" है: आज लाया गया हर डॉलर बाद में लाभांश या शेयर बिक्री के समय साबित करना होगा।

पूँजी लाना और 14 दिन की रिपोर्टिंग

प्रस्तावित कंपनी पूर्व अनुमति के बिना अधिकृत डीलर बैंक में अस्थायी अनिवासी टका खाता (Non-Resident Taka Account) खोल सकती है, जिसमें विदेशी इक्विटी आती है और प्रारंभिक ख़र्च चुकाए जाते हैं।[5] शेयर केवल बैंकिंग चैनल से आए धन या आयातित पूँजीगत मशीनरी के बदले, और केवल धन आने के बाद, जारी किए जा सकते हैं। RJSC औपचारिकताएँ पूरी होने के 14 दिनों के भीतर AD बैंक को शेयर जारी होने की सूचना बांग्लादेश बैंक के विदेशी मुद्रा निवेश विभाग को देनी होती है।[5]

लाभांश, शाखा लाभ और शेयर बिक्री

बांग्लादेश बैंक के FEPD-1 सर्कुलर संख्या 40 (30 सितंबर 2026) के तहत AD बैंक बिना पूर्व अनुमति के अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश भेज सकता है, बशर्ते लेखापरीक्षित खाते, बोर्ड प्रस्ताव और कर प्रमाणपत्र हों और कंपनी एक ही नामित AD बैंक का उपयोग करे।[7] शाखा लाभ भी बिना पूर्व अनुमति के भेजा जा सकता है।[7]

गैर-सूचीबद्ध कंपनी के शेयर किसी निवासी को बेचने पर FEID सर्कुलर संख्या 01 (8 मार्च 2026) अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन की अनुमति देता है यदि मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य से अधिक न हो, सौदा 1 करोड़ टका तक हो और दोनों पक्ष मूल्य औचित्य दें, या स्वतंत्र मूल्यांकन के साथ 100 करोड़ टका तक हो।[6] भुगतान फ़ाइलों का विस्तार capital repatriation in Bangladesh में है।

विदेशी ऋण और मूल कंपनी से ऋण

BIDA के प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी ऋण के लिए पूर्व स्वीकृति चाहिए, ऐसा ऋण कार्यशील पूँजी के लिए उपयोग नहीं हो सकता, और ऋण-इक्विटी अनुपात सामान्यतः 70:30 रखा जाता है।[4] जुलाई 2026 से पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाले औद्योगिक उद्यम सामान्य अनुमति के तहत विदेश स्थित मूल कंपनी, सहयोगी या शेयरधारक से उधार ले सकते हैं: लागत वाले ऋण पर कुल लागत 3 प्रतिशत वार्षिक तक, मध्यम अवधि में ब्याज-मुक्त ऋण 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक और लागत वाले ऋण 50 लाख डॉलर तक।[8] भारतीय शेयरधारक वाला संयुक्त उद्यम इस सामान्य अनुमति से बाहर है और उसे सामान्य स्वीकृति मार्ग अपनाना होगा।[8] देखें foreign loan approval in Bangladesh।

कंपनी पंजीकरण के बाद पूँजी का रास्ता — बांग्लादेश बैंक के नियमों के अनुसार बैंक के माध्यम से विदेशी इक्विटी
आज का दस्तावेज़ी रास्ता कल का प्रत्यावर्तन तय करता है

भारत–बांग्लादेश DTAA और BIPPA

कर संधि लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी पर विदहोल्डिंग कर घटाती है; निवेश संधि सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा देती है। दोनों की शर्तें अलग हैं।

दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA)

भारत–बांग्लादेश DTAA के अनुसार लाभांश पर कर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यदि लाभार्थी स्वामी ऐसी कंपनी है जिसके पास भुगतान करने वाली कंपनी की कम से कम 10 प्रतिशत पूँजी है, और अन्य मामलों में 15 प्रतिशत; ब्याज और रॉयल्टी पर सीमा 10 प्रतिशत है।[9] संधि में तकनीकी सेवा शुल्क का कोई अलग अनुच्छेद नहीं है।[9] पूँजीगत लाभ उस देश में कर योग्य है जहाँ परिसंपत्ति स्थित है, और शेयरों की स्थिति उस देश में मानी जाती है जहाँ कंपनी निगमित है, इसलिए बांग्लादेशी सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री पर लाभ बांग्लादेश में कर योग्य है।[9] भारत ने इस संधि में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल 4 जुलाई 2013 को अधिसूचित किया।[9]

संधि दर स्वतः लागू नहीं होती

घरेलू क़ानून के तहत अनिवासी कंपनी को लाभांश पर 20 प्रतिशत विदहोल्डिंग लगता है।[11] संधि दर पाने के लिए अनिवासी को NBR से प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होता है, और बोर्ड को पूर्ण आवेदन के 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है।[11] हर लाभांश चक्र से पहले भारतीय कर निवास प्रमाणपत्र (TRC) तैयार रखें। हमारी double tax treaty planning टीम ये आवेदन करती है, और घरेलू व्यवस्था withholding tax in Bangladesh में समझाई गई है।

द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (BIPPA)

भारत–बांग्लादेश द्विपक्षीय निवेश संधि पर 9 फ़रवरी 2009 को हस्ताक्षर हुए और यह 7 जुलाई 2011 से लागू है।[10] संरक्षण "निवेशक" और "निवेश" की परिभाषा पर निर्भर है, इसलिए होल्डिंग संरचना धन लगाने से पहले जाँचें। निवेशक-राज्य विकल्पों का विश्लेषण ICSID investment arbitration में है।

कर और VAT की मूल बातें

बांग्लादेशी सहायक कंपनी एक निवासी करदाता है। आकलन वर्ष 2026-27 से गैर-सूचीबद्ध कंपनी पर कॉर्पोरेट आयकर 27.5 प्रतिशत है, जो सभी लेनदेन बैंक हस्तांतरण से होने पर 25 प्रतिशत हो जाता है।[12] कंपनी को भुगतान करते समय कर काटना भी होता है। अनिवासी को भुगतान पर, जैसे भारतीय मूल कंपनी को तकनीकी सेवा शुल्क, रॉयल्टी या ब्याज, स्रोत पर कर कटता है: इकाइयों के लिए तकनीकी सेवा पर 10 प्रतिशत, रॉयल्टी पर 20 प्रतिशत और ब्याज पर 10 प्रतिशत।[11]

VAT और BIN

मूल्य संवर्धित कर और पूरक शुल्क अधिनियम 2012 (VAT and Supplementary Duty Act, 2012) की धारा 15 के तहत मानक VAT दर 15 प्रतिशत है।[13] 50 लाख टका से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि आयात-निर्यात व्यवसाय, निविदा के माध्यम से आपूर्ति और विदेशी संगठन की शाखा, संपर्क या परियोजना कार्यालय की स्थापना पर टर्नओवर चाहे जो हो, पंजीकरण करना पड़ता है।[13] यानी संपर्क कार्यालय भी VAT पंजीकरण से बाहर नहीं है। विस्तार VAT in Bangladesh में है।

भारतीय कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट

भारतीय प्रबंधकों और तकनीशियनों पर भी वही नियम लागू होते हैं: हर विदेशी कर्मचारी को रोज़गार-प्रकार का वीज़ा और सक्षम प्राधिकरण से वर्क परमिट चाहिए; व्यापार वीज़ा पर काम करना अवैध है। प्रकाशित BIDA दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन आगमन के 15 दिनों के भीतर दाखिल होता है, परमिट शुरू में एक वर्ष के लिए मिलता है और विस्तार सामान्यतः कुल पाँच वर्ष तक सीमित है।[4] औद्योगिक परियोजना प्रारंभिक चरण में हर 10 स्थानीय कर्मचारियों पर एक विदेशी और संचालन के बाद हर 20 पर एक विदेशी रख सकती है, जबकि वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए अनुपात 5 पर एक है।[4]

वेतन प्रेषण भी परमिट से जुड़ा है। सितंबर 2026 के सर्कुलर के तहत AD बैंक वर्ष के दौरान विदेशी नागरिक की कर-पश्चात शुद्ध आय का 80 प्रतिशत तक भेज सकते हैं, और शेष 20 प्रतिशत आयकर आकलन के बाद।[7] इसलिए अनुबंध में हर भत्ता लिखा होना चाहिए। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाई BEPZA से परमिट लेती है, शेष कंपनियाँ इन्वेस्ट बांग्लादेश से।[1] पूरी प्रक्रिया employment law for expatriates in Bangladesh में है, और हमारी global mobility टीम ये फ़ाइलें संभालती है।

श्रम कानून: 2026 के संशोधन

बांग्लादेश श्रम अधिनियम 2006 (Bangladesh Labour Act, 2006) मूल क़ानून है, और 2025 के अध्यादेश को संसद ने बांग्लादेश श्रम (संशोधन) अधिनियम 2026, अधिनियम संख्या 43, 2026 के रूप में पारित किया, जिसकी तिथि 10 अप्रैल 2026 है।[14] संशोधन ने "श्रमिक" की परिभाषा बढ़ाकर व्यवसाय विकास कार्य और ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को शामिल किया, मातृत्व लाभ 120 दिन किया, त्योहार अवकाश 13 दिन किए, न्यूनतम मज़दूरी की समीक्षा हर तीन वर्ष पर अनिवार्य की और सामान्य दंड को 25,000 से 50,000 टका जुर्माने तक बढ़ाया।[14]

भारतीय प्रबंधन वाली फ़ैक्टरियों के लिए ट्रेड यूनियन नियम सबसे बड़ा बदलाव है। अब किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 20 श्रमिक संयुक्त रूप से यूनियन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ब्लैकलिस्टिंग तथा नियोक्ता-नियंत्रित यूनियन निषिद्ध हैं।[14] भारतीय श्रम संहिताओं की सीमाएँ यहाँ लागू नहीं होतीं; नीतियाँ 2026 के पाठ के अनुसार जाँचें। विस्तार labour law in Bangladesh में है।

व्यापार: SAFTA और भारत–बांग्लादेश वाणिज्य

कई भारतीय कंपनियाँ पहले निर्यातक के रूप में आती हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) और एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA) दोनों देशों के बीच रियायती शुल्क का आधार हैं, लेकिन रियायत केवल संवेदनशील सूची के बाहर के उत्पादों पर और वैध उत्पत्ति प्रमाणपत्र के साथ मिलती है। कम विकसित देश (LDC) श्रेणी से निकलना रियायतें बदल सकता है, इसलिए अनुबंधों में शुल्क परिवर्तन का जोखिम बाँटें।

सभी समझौतों की वर्तमान स्थिति हमारे विश्लेषण Bangladesh trade agreements में है, और आयात-निर्यात पंजीकरण export law in Bangladesh में।

विवाद समाधान और मध्यस्थता

मध्यस्थता अधिनियम 2001 (Arbitration Act, 2001) के तहत बांग्लादेश के बाहर बना पंचाट विदेशी पंचाट है, और धारा 45 के तहत आवेदन पर अदालत उसे ऐसे लागू करती है मानो वह अदालत की डिक्री हो।[16] ढाका का पंचाट भारत में लागू कराने से पहले पुष्टि करें कि भारत की अधिसूचना बांग्लादेश को शामिल करती है।

सीट (seat), संस्था और भाषा स्पष्ट लिखें। SAARC मध्यस्थता परिषद, भारतीय संस्थाओं और तटस्थ सीटों की तुलना हमारे विश्लेषण SAARC arbitration and Bangladesh में है, और पंचाट प्रवर्तन foreign arbitral award enforcement में। हमारी international arbitration टीम खंड का मसौदा और विवाद दोनों संभालती है।

चरण-दर-चरण: भारतीय कंपनी के लिए प्रवेश योजना

चरण उलटने से सबसे अधिक देरी होती है, क्योंकि हर नियामक पिछले चरण में बने प्रमाण माँगता है। भारतीय AD बैंक को रिपोर्टिंग भी समानांतर चलती है।[15]

चरण 01

माध्यम चुनें

आय, दायित्व और निकास के आधार पर सहायक कंपनी, शाखा, संपर्क कार्यालय या संयुक्त उद्यम तय करें।

चरण 02

क्षेत्र जाँचें

आरक्षित और नियंत्रित क्षेत्र, NOC और BEPZA विकल्प की पुष्टि करें।

चरण 03

भारत की स्वीकृति

विदेशी निवेश नियम 2022 के तहत भारतीय AD बैंक और बोर्ड स्वीकृतियाँ पूरी करें।

चरण 04

RJSC निगमन

नाम अनुमोदन, ज्ञापन, नियमावली और प्रमाणित भारतीय दस्तावेज़ दाखिल करें।

चरण 05

पूँजी लाएँ

अस्थायी अनिवासी टका खाते में इक्विटी भेजें और 14 दिन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।

चरण 06

प्राधिकरण पंजीकरण

इन्वेस्ट बांग्लादेश या BEPZA में परियोजना या कार्यालय पंजीकृत कराएँ।

चरण 07

कर और लाइसेंस

ट्रेड लाइसेंस, e-TIN, BIN और DTAA प्रमाणपत्र की योजना बनाएँ।

चरण 08

लोग और अनुपालन

वर्क परमिट, 2026 श्रम नीतियाँ, AGM और वार्षिक रिटर्न का कैलेंडर तय करें।

बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण में भारतीय निवेशकों की आम गलतियाँ

इस सूची को हस्ताक्षर से पहले की जाँच सूची की तरह उपयोग करें।

  • धन भेजने से पहले खाता न खोलना: ग़लत खाते में या ग़लत उद्देश्य कोड के साथ भेजा गया धन वह प्रमाण श्रृंखला तोड़ देता है जो बाद के लाभांश या निकास के लिए बांग्लादेश बैंक को चाहिए।[5]
  • 14 दिन की रिपोर्ट चूकना: धन आने से पहले शेयर जारी करना या रिपोर्ट न देना वर्षों बाद प्रत्यावर्तन रोक सकता है।[5]
  • संपर्क कार्यालय से व्यापार करना: संपर्क कार्यालय आय नहीं कमा सकता; बिक्री अनुबंध उसकी अनुमति से बाहर हैं।[4]
  • पुराने BIDA फ़ॉर्म पर भरोसा: नए आवेदन इन्वेस्ट बांग्लादेश को जाने चाहिए।[1]
  • DTAA दर स्वयं लागू करना: NBR प्रमाणपत्र के बिना कम दर पर कर काटना भुगतानकर्ता को चूककर्ता बना सकता है।[11]
  • व्यापार वीज़ा पर इंजीनियर भेजना: काम के लिए रोज़गार वीज़ा और वर्क परमिट दोनों चाहिए।[4]
  • निकास मूल्य अनिश्चित छोड़ना: संयुक्त उद्यम समझौते का ऐसा मूल्य सूत्र जो बांग्लादेश बैंक की मूल्यांकन पद्धति से मेल नहीं खाता, ऐसा मूल्य दे सकता है जिसे बैंक भेज नहीं सकता।[6]

बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण की ये गलतियाँ शुरुआत में सस्ते में सुधरती हैं।

बांग्लादेश में कॉर्पोरेट लॉ फर्म की भूमिका

भारतीय कंपनियाँ स्थानीय सलाहकार की तलाश अक्सर "कॉर्पोरेट लॉ फर्म" या "बैरिस्टर" के रूप में करती हैं। उपयोगी प्रश्न क्षमता का है: क्या फ़र्म बांग्ला में मूल पाठ पढ़ती है, 2026 के सर्कुलर और नई स्वीकृति प्रक्रिया जानती है, और भारतीय FEMA तथा कर सलाहकारों के साथ एक समय-सारणी पर काम कर सकती है?

अच्छी फ़र्म कंपनी पंजीकरण के साथ संधि समीक्षा, प्रत्यावर्तन अनुपालन और विवाद रणनीति भी संभालती है। TRW की corporate and commercial advisory और branch and foreign company establishment टीमें भारतीय निवेशकों के लिए यही काम करती हैं।

कंपनी पंजीकरण से निकास तक — भारतीय कंपनी और बांग्लादेशी सलाहकारों की रणनीति बैठक
संरचना, अनुपालन और विवाद रणनीति एक ही टीम में

2026–27 में किन बातों पर नज़र रखें

तीन घटनाक्रम महत्वपूर्ण होंगे। पहला, 2026 के निवेश अधिनियम के तहत नियम, जो पंजीकरण प्रक्रिया, सेवा समय-सीमा और एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तय करेंगे।[1] दूसरा, सितंबर 2026 का बाहरी प्रेषण सर्कुलर एक वर्ष के लिए है, इसलिए नियम फिर से जारी होंगे।[7] तीसरा, श्रम अधिनियम 2026 के तहत नए नियम और अगला मज़दूरी बोर्ड।[14]

पूँजी भेजने से पहले TRW से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारतीय कंपनी बांग्लादेश में 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी बना सकती है?

हाँ, अधिकांश क्षेत्रों में। आरक्षित क्षेत्र बंद हैं, नियंत्रित क्षेत्रों में NOC चाहिए, और कुछ गतिविधियों में स्थानीय स्वामित्व अनिवार्य है।[4]

2026 में BIDA की जगह किसने ली?

इन्वेस्ट बांग्लादेश प्राधिकरण ने, जो अधिनियम संख्या 104, 2026 के तहत 20 अगस्त 2026 से कार्यरत है।[1]

बांग्लादेश में कंपनी पंजीकरण के लिए कितने निदेशक और शेयरधारक चाहिए?

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम दो सदस्य और दो निदेशक चाहिए, अधिकतम पचास सदस्य हो सकते हैं, और केवल प्राकृतिक व्यक्ति निदेशक बन सकता है।[2]

क्या विदेशी इक्विटी लाने के लिए बांग्लादेश बैंक की अनुमति चाहिए?

सामान्य इक्विटी के लिए नहीं, पर AD बैंक को 14 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है।[5]

क्या लाभांश बिना अनुमति भारत भेजे जा सकते हैं?

हाँ। नामित AD बैंक आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ बिना पूर्व अनुमति के लाभांश भेज सकता है।[7]

भारत–बांग्लादेश DTAA के तहत लाभांश पर कितना कर लगता है?

कम से कम 10 प्रतिशत पूँजी रखने वाली कंपनी के लिए 10 प्रतिशत, अन्यथा 15 प्रतिशत; ब्याज और रॉयल्टी पर 10 प्रतिशत। संधि दर के लिए NBR प्रमाणपत्र चाहिए।[9] [11]

क्या भारत और बांग्लादेश के बीच निवेश संधि लागू है?

हाँ। 9 फ़रवरी 2009 को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि 7 जुलाई 2011 से लागू है।[10]

क्या संपर्क कार्यालय बांग्लादेश में बिक्री कर सकता है?

नहीं। यह गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों तक सीमित है।[4]

भारतीय कर्मचारी का वर्क परमिट कितने समय के लिए मिलता है?

प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू में एक वर्ष के लिए, और विस्तार सामान्यतः कुल पाँच वर्ष तक। आवेदन आगमन के 15 दिनों के भीतर करना होता है।[4]

भारतीय मूल कंपनी बांग्लादेशी सहायक कंपनी को ऋण दे सकती है?

हाँ, पूर्ण विदेशी स्वामित्व वाले औद्योगिक उद्यम सामान्य अनुमति के तहत, लागत वाले ऋण पर कुल लागत 3 प्रतिशत तक।[8]

स्रोत सूची

प्राथमिक कानूनी और नियामक स्रोत

सामग्री की जाँच 21 अक्टूबर 2026 को की गई। किसी भी प्रावधान पर भरोसा करने से पहले वर्तमान आधिकारिक पाठ की पुष्टि करें।

  1. Invest Bangladesh Act 2026 (Act No. 104 of 2026)
  2. Companies Act 1994 (Act No. 18 of 1994)
  3. RJSC schedule of fees
  4. BIDA investor FAQ
  5. Bangladesh Bank FEID — Foreign Direct Investment
  6. Bangladesh Bank FEID Circular No. 01 (8 March 2026)
  7. Bangladesh Bank FEPD-1 Circular No. 40 (30 September 2026)
  8. Bangladesh Bank FEID Circular No. 03 (15 July 2026)
  9. Income Tax Department of India — India–Bangladesh DTAA
  10. UNCTAD — Bangladesh investment agreements
  11. PwC — Bangladesh corporate withholding taxes (July 2026)
  12. PwC — Bangladesh taxes on corporate income (July 2026)
  13. VAT and Supplementary Duty Act 2012 (authentic English text)
  14. Bangladesh Labour (Amendment) Act 2026 (Act No. 43 of 2026)
  15. RBI — Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Rules 2022
  16. Arbitration Act 2001 (Act No. I of 2001)

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